1. पहले 'अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' 2022 का आयोजन

• 14 से 15 मई, 2022 तक पहले 'अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (Incredible India International Conference) 2022 का आयोजन किया जाएगा।

• यह सम्मेलन मुंबई में 'मुंबई पोर्ट अथॉरिटी' द्वारा आयोजित किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान इवेंट की वेबसाइट और 'कैप्टन क्रूज़ो' नाम से लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया।

• इस दो दिवसीय सम्मेलन में भारत के क्रूज़ पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर व्यावसायिक अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका मक़सद भारत में क्रूज़ पर्यटन क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी का प्रसार करना है।

• इसके अलावा भारत को क्रूज़ यात्रियों के लिए एक वांछित गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है। साथ ही, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को उजागर कर नए गंतव्यों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

• गौरतलब है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ 2017 में मुंबई बंदरगाह पर रुका था। तब से भारत में क्रूज़ पर्यटन कई गुना बढ़ गया है।

• 2017-18 में, 238 क्रूज़ जहाज़ों ने 1.76 लाख यात्रियों के साथ भारतीय बंदरगाहों की यात्रा की सबसे बड़े जहाज़ 'स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज़' ने 2019 में मुंबई पोर्ट का दौरा किया।

• गौरतलब है कि बीपीएक्स इंदिरा डॉक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत के क्रूज़ पर्यटन में एक बेहतर क़दम है। इसके 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

• इसके अलावा गोवा, कोच्चि, न्यू मैंगलोर, लक्षद्वीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई और अंडमान जैसे बंदरगाहों को राष्ट्र के क्रूज़ हब के रूप में उजागर किया जाएगा।

• सम्मेलन के तहत क्रूज़-लाइनर्स के लिए एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने के साथ ही देश की घरेलू क्रूज़ क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके 2042 तक 40 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है।

2. अजय कुमार सूद प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त

• भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है।

• अजय कुमार सूद अब प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। अजय कुमार सूद भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में भौतिकी के प्रोफेसर हैं।

• अजय कुमार सूद की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। सूद इस पद पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह जीवविज्ञानी के. विजयराघवन का स्थान लेंगे।

• 2018 में के.विजय राघवन को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट टास्क फोर्स के साथ-साथ महामारी के प्रबंधन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ऑफिस

• नवंबर 1999 में, कैबिनेट सचिवालय ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ऑफिस की स्थापना की।

• प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ऑफिस का उद्देश्य सरकारी विभागों, संस्थानों और उद्योगों के साथ भागीदारी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

• यह एक अति महत्वपूर्ण परिषद जो विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्थिति का आकलन करने, चुनौतियों को समझने, भविष्य के रोडमैप के अनुसार प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए पीएसए के कार्यालय की सुविधा प्रदान करता है।

• इन्वेस्ट इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम द्वारा समर्थित पीएसए ऑफिस, पीएम-एसटीआईएसी के तहत सभी नौ राष्ट्रीय मिशनों के लिए डिलीवरी और प्रगति की सुविधा प्रदान कर रहा है।

• नौ में से चार मिशन, डीप ओशन मिशन, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, एआई मिशन और क्वांटम फ्रंटियर मिशन को मंज़ूरी दी गई है।

3. 'DACE योजना' की शुरुआत

• 22 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉ.अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) के अध्यक्ष डॉ वीरेंद्र कुमार ने 'DACE योजना' की शुरुआत की है।

• इस योजना का पूरा नाम 'डॉ अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना' (Dr. Ambedkar Centres of Excellence-DACE) है। इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से शुरू किया जा रहा है।

• इस योजना का उद्देश्य, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करना है।

DACE योजना के बारे में :-

• इसे पूरे देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाएगा। प्रति केंद्र कोचिंग के लिए कुल 100 सीटें स्वीकृत की जाएंगी।

• कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, रिक्त सीटों को पुरुष/ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों) को आवंटित किया जाएगा।

• एक छात्र द्वारा कोचिंग के लाभ का उपयोग केवल एक बार किया जा सकेगा, इसमें छात्रों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिये किया जाएगा।

• विश्वविद्यालय को 100 छात्रों के लिए 75 हज़ार रुपये प्रति वर्ष/प्रति छात्र प्रदान किये जाएंगे।

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन :-

• इसे 24 मार्च, 1992 को कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के तत्वावधान में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।

• इसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।

• इसका उद्देश्य भारत सहित विदेशों में भी लोगों के बीच बाबासाहेब अंबेडकर के संदेश को प्रसारित करने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों को लागू करना है।

• फाउंडेशन द्वारा देशभर के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 'Dr. Ambedkar Chairs scheme' का भी संचालन किया जा रहा है।

• इस स्कीम का उद्देश्य प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के उन्नत केंद्र स्थापित करना है।

4. NCX इंडिया का उद्घाटन

• हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (NCX इंडिया) का उद्घाटन किया।

• NCX इंडिया का आयोजन 18 से 29 अप्रैल, 2022 तक दस दिनों की अवधि में एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया जा रहा है।

• इसका उद्देश्य सरकारी/महत्त्वपूर्ण संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन को साइबर ख़तरों तथा साइबर घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है।

• कार्यक्रम का संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ किया जा रहा है।

• इसमें DSCI ज्ञान भागीदार (Knowledge Partner) है, इसके तहत 140 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र, लाइव फायर और सामरिक अभ्यास के जरिये साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

• इन क्षेत्रों में घुसपैठ का पता लगाना, मैलवेयर सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (MISP), जोखिम प्रबंधन व प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल और डेटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक, आदि शामिल होंगे।

• यह रणनीतिक कर्मियों को साइबर ख़तरों को बेहतर ढंग से समझने, तैयारी का आकलन करने तथा साइबर संकट प्रबंधन और सहयोग हेतु कौशल विकसित करने में मदद करेगा।

• इसके अलावा यह साइबर सुरक्षा कौशल, टीम वर्क, योजना, संचार, महत्त्वपूर्ण विचार एवं निर्णय क्षमता को विकसित करने तथा इनका परीक्षण करने में भी मददगार होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) :-

• भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है। यह सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देख-रेख करता है।

• यह भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय (executive office) के भीतर काम करता है, तथा सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करता है।

• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSC की अध्यक्षता करता है, और प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं।

5. मुंबई में INS वाग्शीर लॉन्च

• मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने 20 अप्रैल, 2022 को मुंबई में INS वाग्शीर लॉन्च किया।

• यह P75 स्कॉर्पीन परियोजना के तहत छठी पनडुब्बी है, INS वाग्शीर समुद्री परीक्षणों से गुजरेगा और मार्च 2024 तक नौसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है।

आईएनएस वाग्शीर :-

• यह एक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, यह मुख्य रूप से एक हमलावर पनडुब्बी का प्रकार है।

• इसे विरोधी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए बनाया गया है।

• इसे दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है।

• यह शक्तिशाली हथियारों और सेंसर से लैस है, यह समुद्र की सतह के ऊपर या नीचे किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है।

P75 स्कॉपीन परियोजना :-

• प्रोजेक्ट-75 (P-75) की परिकल्पना अप्रैल 1997 में आई. के. गुजराल के प्रधान मंत्री के कार्यकाल में की गई थी।

• P-75 के तहत, केंद्र सरकार 24 पनडुब्बियाँ चाहती थी एक साल बाद, उन्होंने चार स्कॉपीन-श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए एक फर्म के साथ बातचीत की, जिनमें से दो को मझगाँव डॉक में बनाया जाना था।

• बाद में, दो प्रोजेक्ट तैयार किए गए, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 751

• छह पनडुब्बियों पर हस्ताक्षर करने का ठेका मुंबई के मझगाँव डॉक को 6 अक्टूबर 2005 को दिया गया था और डिलीवरी 2012 में शुरू होनी थी।

• INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला को पहले ही डिलीवर किया जा चुका। INS वागीर का समुद्री परीक्षण चल रहा है।