1. भारत और यूनाइटेड किंगडम "ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप" (जीआईपी) की शुरुआत करेंगे

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने "ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप" (जीआईपी) पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान कर दी।

• यह समझौता-ज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच हो रहा है।

"ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप" (जीआईपी) के उद्देश्यः

• इस समझौता-ज्ञापन से भारत और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार साझेदारी (जीआईपी) की शुरुआत करेंगे।

• जीआईपी भारत के अन्वेषकों को अन्य देशों में अपने नवाचार का विकास करने में मदद करेगी।

• इससे नये बाजार मिलेंगे और अन्वेषक आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत में नवाचार इकोसिस्टम को भी इससे मदद मिलेगी।

• जीआईपी, नवाचार सतत विकास लक्ष्य सम्बन्धी सेक्टरों पर फोकस करेगा, ताकि लाभार्थी देश अपने-अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

• बुनियादी वित्तपोषण, अनुदान, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिये यह साझेदारी भारतीय उद्यमियों और अन्वेषकों की सहायता करेगी, ताकि वे अपने नवाचार विकास समाधानों को विकासशील देशों तक पहुंचा सकें।

• जीआईपी के तहत चुने गये नवाचार सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में तेजी लायेंगे और निचले पायदान पर खड़ी आबादी को लाभ मिलेगा।

• इस तरह लाभार्थी देशों में बराबरी और समावेशी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

• जीआईपी से खुला और समावेशी ई-बाजार भी विकसित होगा, जिसके तहत बाजारों के बीच नवाचार का अंतरण होगा।

• इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का लगातार आंकलन करने में मदद मिलेगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला "AAHAR 2022" शुरू

• अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, AAHAR 2022 का आयोजन 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है।

• यह एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का 36वाँ संस्करण है।

• इस चार दिवसीय मेले का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा।

• यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा आयोजित किया जाता है।

• यह मेला वैश्विक विक्रेताओं के साथ-साथ पेशेवरों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है।

• यह उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने, नए उत्पादों को लॉन्च करने आदि के लिए अवसर प्रदान करता है।

AAHAR 2022 की मुख्य विशेषताएं : -

• कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों के 80 से अधिक निर्यातकों द्वारा भाग लिया गया।

• पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों के लिए समर्पित स्टॉल।

AAHAR 2022 को 3 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है :-

• खाद्य क्षेत्र में ताजा उपज और डेयरी उत्पाद कन्फेक्शनरी, चॉकलेट डेसर्ट, जैविक और स्वास्थ्य उत्पाद आदि शामिल हैं।

• F&B उपकरण क्षेत्र में बेकरी और कन्फेक्शनरी उपकरण, खाद्य तैयारी उपकरण और आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण उपकरण आदि शामिल हैं।

• आतिथ्य और सजावट क्षेत्र में हाउसकीपिंग उत्पाद और आपूर्ति, अतिथि सुविधाएं आदि शामिल हैं।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) :-

• यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रमुख व्यापार संवर्धन उद्यम है।

• इसका गठन 1 जनवरी 1992 को पूर्व व्यापार विकास प्राधिकरण (TDA) के साथ भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (TFAI) के विलय के साथ हुआ था।

• इसका उद्देश्य भारत के निर्यात के हिस्से को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना, प्रोत्साहित करना और समन्वय करना है।

3. विदेश मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम (Trilateral Development Corporation-TDC) फंड लॉन्च

• हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने त्रिपक्षीय विकास निगम (Trilateral Development Corporation-TDC) फंड नामक एक मंच लॉन्च किया।

• इसका मक़सद, चीनी विकास साझेदारी मॉडल 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का मुक़ाबला करने के लिए एक विकल्प प्रदान करना है।

• TDC एक विकास मॉडल के रूप में काम करेगा जिसमें निजी क्षेत्र शामिल होंगे।

• यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े निवेश के लिए समर्थन जुटाएगा।

• TDC फंड का इस्तेमाल करने के लिए GIP जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए एक ख़ाका प्रदान करेगी।

• गौरतलब है कि भारत की ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (GIP) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-बोरिस जॉनसन के हालिया शिखर सम्मेलन में यूके के साथ लॉन्च किया गया था।

• GIP में भारत के योगदान को TDC फंड के ज़रिये चैनलाइज़ किया जाएगा।

ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (GIP) के बारे में :-

• यह बाज़ार संचालित मॉडल को अपनाएगा जिसमें यूके के साथ समान भागीदारी होगी।

• भारत और यूके ने GIP के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए 14 वर्षों में 75 मिलियन पाउंड का सह-वित्तपोषण करने पर भी सहमति जताई है।

• GIP भारतीय उद्यमों को अनुदान, तकनीकी सहायता, हैंड-होल्डिंग इत्यादि के रूप में सहायता प्रदान करेगी।

• इससे उन्हें बाज़ार की उचित जानकारी, लचीले फंडिंग तंत्र तक पहुँच आदि बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

• GIP अफ्रीका, एशिया और इंडो-पैसिफिक में विकासशील देशों का चयन करने हेतु भारतीय उद्यमों द्वारा विकसित इनोवेशन को बढ़ाने का भी प्रयास करेगी।

• यह भारतीय स्टार्टअप के अंतर्राष्ट्रीयकरण का समर्थन कर भारत के नवाचार का विस्तार करेगी।

4. CSIR और iCreate के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

• हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और iCreate के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

• इस समझौते का मक़सद, देश की तकनीकी क्षमता का उचित दोहन करना है।

• गौरतलब है कि iCreate राज्य सरकार का प्रमुख प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर है।

• इसके जरिये देश में इनोवेटर्स के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर टेक स्टार्ट-अप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

• यह साझेदारी वैज्ञानिक नवाचार और हाई टेक्निक स्टार्ट-अप की विपणन क्षमता को भी बढ़ाएगी।

• इससे विभिन्न हितधारकों के बीच उचित तालमेल के चलते स्टार्ट-अप के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

• iCreate, चयनित CSIR प्रयोगशालाओं में नए इन्क्यूबेटरों को स्थापित करने में मदद करेगा।

• आईक्रिएट उन वास्तविक ज़रूरतों की पहचान करेगा जिन्हें CSIR वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक नवाचार के ज़रिये किया जा सकता है।

• ऐसे स्टार्ट-अप CSIR के उपकरण, सुविधाओं और वैज्ञानिक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे।

• सीएसआईआर बौद्धिक संपदा सहायता भी प्रदान करेगा।

• इसके अलावा यह उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में नए स्टार्टअप को वित्तीय समर्थन देने के तरीकों का पता लगाएगा।

iCreate के बारे में :-

• इसका पूरा नाम International Centre for Entrepreneurship and Technology (iCreate) है।

• इसकी स्थापना 2012 में हुई थी।

• यह गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है।

• यह तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्ट-अप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है।

• यह अमेरिका, इज़राइल आदि अन्य देशों के प्रमुख संस्थानों के साथ भागीदारी रखता है।

CSIR के बारे में :-

• CSIR एक समकालीन अनुसंधान एवं विकास संगठन है।

• यह विविध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास तथा औद्योगिक ज्ञान के आधार के लिए जाना जाता है।

• यह समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी और नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, आदि तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है।

5. राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज स्थापना दिवस

• आज राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (National Defence College-NDC) का स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना 27 अप्रैल, 1960 को हुई थी।

• नई दिल्ली में स्थित यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के अध्ययन और अभ्यास के लिए भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान है।

• इसके पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आंतरिक खतरों का अध्ययन भी शामिल है।

• यह सशस्त्र बलों के चयनित वरिष्ठ अधिकारियों, भारत की नागरिक सरकारी सेवाओं और विदेशों के लोगों के बौद्धिक विकास के लिए समर्पित है।

• 6 मई, 1959 को कैबिनेट रक्षा समिति ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• जुलाई 1959 में, लेफ्टिनेंट जनरल के. बहादुर सिंह को कॉलेज का पहला कमांडेंट नियुक्त किया गया था।

• उन्होंने NDC के उद्देश्य और चार्टर के साथ-साथ कॉलेज में अध्ययन के दायरे सहित विस्तृत योजनाएँ तैयार की।

• नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थपना यू.के. के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की तर्ज पर की गई थी।

• NDC रक्षा सेवा और सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में काम कर रहा है।

• एनडीसी का नेतृत्व कमांडेंट करता है जो शिक्षा और प्रशासन सहित कॉलेज के सभी कामकाज का समग्र प्रभारी होता है।

• राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का कमांडेंट थ्री-स्टार रैंक का ऑफिसर होता है।

• राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रत्येक कमांडेंट का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है जो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बीच घूमता है।

• राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का पाठ्यक्रम बहुत प्रतिष्ठित है जिसमें केवल वन-स्टार रैंक के कुछ चुनिंदा रक्षा अधिकारी और भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक के सिविल सेवक शामिल होते हैं।

• राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में प्रतिवर्ष, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र देशों के लगभग 25 अधिकारी पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं।

• राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज प्रत्येक वर्ष 47-सप्ताह का राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

• राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होता है और दिसंबर के पहले सप्ताह में समाप्त होता है।