राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए हम अपने इस लेख में आपको 2022 में राजस्थान सरकार की टॉप - 10 योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इन योजनाओं को कठंस्थ कर आप आगामी परीक्षाओं जैसे Rajasthan High Court LDC, REET Mains, CET, Second Grade, Vanpal, Vanrakshak Exams आदि में कुछ महत्वपूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं।

1. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना

• 25 अगस्त 2022 को राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की थी।
• इसके तहत सरकार ने महिलाओं की फीस भरपाई के लिए 14.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
• प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थानों की फीस की भरपाई करने की मंजूरी दी है।
• इससे वे पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेंगी। सरकार ने इसके तहत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 लड़कियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
• योजना के तहत राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों, वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा के दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
• मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी।

2. एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना

• अगस्त 2022 में राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कुल 5 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।
• अब राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मेधावीी छात्रों को अन्य राज्य में 10 दिनों तक भ्रमण कराया जाएगा। योजना के तहत राजस्थान के दो हजार से अधिक विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।
• लेकिन इन राज्यों में घूमने के लिए पहले छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को शामिल कर चयन किया जाएगा।
• योजना के तहत चयन हुए छात्रों को नवंबर माह में अन्य राज्य में भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को राज्य से बाहर अन्य राज्यों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व प्राकृतिक धरोहरों की 10 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी।

3. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022

• शुभारंभ - 12 जून, 2022
• मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सीएम गहलोत द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में 12 जून से शुरू।
• बजट घोषणा वर्ष 2022-23 का बिन्दु संख्या 6 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगारों से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया गया था।
• इस योजना के क्रियान्वयन में लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे। शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष के उम्र के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे।
• इसमें जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।
• योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु राज्य, जिला, निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा।
• सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।
• मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रुपये के 6 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की है।

4. खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के प्रारूप का अनुमोदन 6 जुलाई 2022 को किया था।
• इसके साथ ही वर्ष 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
• इस योजना के अंतर्गत राज्य के खादी कत्तिन, बनुकरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कॉस्ट चार्ट के अनुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रतिगुंडी, प्रति वर्ग मीटर बतौर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• इसके अलावा खादी संस्था, समितियों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी खादी संस्था, समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर प्रति वर्ग मीटर के अनुसार प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी।
• योजना हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री सहित अन्य कार्यों के लिए 36 लाख रुपये का व्यय होगा।
• योजना से प्रदेश के लगभग 20 हजार खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा।

5. मुख्यमंत्री चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2022

• शुभारंभ - 1 मई 2022
• मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से की है।
• मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पाँच लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।
• बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपये तथा दुर्घटना में हाथ, पैर, आँख की पूर्ण क्षति पर 1.15 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा।
• राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल इससे जुड़ चुके हैं।

6. राजस्थान निक्षय संबल योजना 2022

• शुभारंभ - 16 मई, 2022
• राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ 16 मई, 2022 को किया गया।
• राज्य क्षय अनुभाग द्वारा स्वास्थ्य भवन के सभागार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी की अध्यक्षता में राज्य टीबी फोरम की बैठक में इस योजना का शुभारंभ किया गया।
• विभाग द्वारा टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अतंर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि प्रदान करने में भी सहायता की जाती है।
• विभाग द्वारा राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्व उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, जो क्षय रोगियों की समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
• टीबी चैंपियन समुदाय में क्षय रोगियों की आवाज़ बनेंगे और विभाग द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि दिलाने में भी सहयोग करेंगे।

7. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022

• घोषणा - बजट 2022 - 23 में वर्ष 2022 में
• राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारंभ
• प्रावधान - इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिसमें 3 वर्ष तक इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान की जाएगी।
• यह स्मार्टफोन प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को प्रदान किये जाएंगे। स्मार्टफोन की प्राप्ति के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
• ये मोबाइल 2022 के अंतिम माह यानि कि दिसंबर या फिर 2023 के जनवरी तक मिल जाएंगे इस मोबाइल फोन की अनुमानित रेट 5000 से 7000 रुपये तक हो सकती है।
• इस योजना के लिए सभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ी परिवार की मुखिया महिला को स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
• यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा को सुलभ बनाएगी। इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महिलाओं तक सुनिश्चित करेगी। यह स्मार्टफोन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनको शिक्षित भी करेगा। इसके अलावा महिलाएं जागरूक भी हो सकेंगी।
• योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परियोजना की कुल लागत 12000 करोड़ रुपये है।

8. मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना 2022

• घोषणा - बजट 2022-23 में
• निकाय अपने स्तर पर ही योजना के लिए जमीन आवंटन कर सकेंगे। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को स्पष्टीकरण जारी 10 जून को किया गया है।
• राजस्थान में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय, निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।
• इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार पुनर्वास गृह निर्मित होने पर चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाएंगे।
• इस हेतु 90 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है बजट घोषणा के अनुसार जयपुर-भरतपुर संभाग में दो-दो, शेष संभागों में 3-3 और शेष 26 जिलों में एक-एक आवासी गृह का निर्माण किया जाना है। इस गृह की क्षमता 75 होगी, इस तरह पूरे प्रदेश में 46 गृहों का निर्माण किया जाना है।

9. मुख्यमंत्री Work From Home Job Work योजना 2022

• घोषणा: प्रदेश में 23 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के समय
• ऐसी महिलाएं जो Work From Home कर अपने परिवार की आजीविक में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री Work From Home Job Work योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है।
• उद्देश्य: प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने उनको रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ‘वर्क फ्रॉफ होम जॉब वर्क’ स्कीम
• 20 हजार महिलाओं को इस योजनान्तगर्त लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित (इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा)
• जल्द ही डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंपावरमेंट एवं CSR  ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस योजना के तहत पोर्टल को शुरू किया जाएगा, जिसकी मदद से ऑनलाइन राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
• राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

10. राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना

• कोरोना महामारी के चलते गत 2 साल से बंद पड़ी राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना को शीघ्र शुरू किये जाने की घोषणा देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 16 अप्रैल 2022 को की गई।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशेक गहलोत द्वारा तीर्थ योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार लगभग 20000 यात्रियों को ट्रेन और वायुयान के जरिए तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाएगी। हवाई यात्रा में केवल एक ही धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ - काठमांडू लिया गया है।
• यह यात्रा सितंबर माह में होगी।

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